The Waqf (Amendment) Bill, 2025: Benefits of the Bill
वक्फ क्या है?
'वक्फ' की अवधारणा इस्लामी कानूनों और परंपराओं में निहित है। यह एक मुस्लिम द्वारा धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए गए बंदोबस्ती को संदर्भित करता है, जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक संस्थान बनाना। वक्फ की एक और परिभाषित विशेषता यह है कि यह अविभाज्य है - जिसका अर्थ है कि इसे बेचा, उपहार में नहीं दिया जा सकता, विरासत में नहीं दिया जा सकता या उस पर कोई भार नहीं डाला जा सकता। इसलिए, एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ, यानी वक्फ के निर्माता से अलग हो जाती है, तो वह ईश्वर में निहित हो जाती है और इस्लामी मान्यता के अनुसार चूंकि ईश्वर हमेशा के लिए रहता है, इसलिए 'वक्फ संपत्ति' भी हमेशा के लिए रहती है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान देना है -
- वक्फ संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता का अभाव
- वक्फ भूमि अभिलेखों का अधूरा सर्वेक्षण और म्यूटेशन
- महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों के लिए अपर्याप्त प्रावधान
- अतिक्रमण सहित बड़ी संख्या में लंबित मुकदमे। 2013 में 10,381 मामले लंबित थे जो अब बढ़कर 21,618 हो गए हैं।
- वक्फ बोर्ड की अपनी जांच के आधार पर किसी भी संपत्ति को वक्फ भूमि घोषित करने की अतार्किक शक्ति।
- एक्यूएफ घोषित की गई सरकारी भूमि से संबंधित बड़ी संख्या में विवाद।
- वक्फ संपत्तियों के उचित लेखांकन और लेखा परीक्षा का अभाव।
- वक्फ प्रबंधन में प्रशासनिक अक्षमताएं।
- ट्रस्ट की संपत्तियों के साथ अनुचित व्यवहार।
- केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में हितधारकों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।
वक्फ विधेयक का आधुनिकीकरण
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं।
- गैर-मुस्लिम संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया- वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों और व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करते हुए वक्फ संपत्ति प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। विभिन्न राज्यों में वक्फ संपत्ति के दावों को लेकर विवाद देखने को मिले हैं, जिससे कानूनी लड़ाई और सामुदायिक चिंताएँ पैदा हुई हैं। सितंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों में कुल 5973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। इसके कुछ उदाहरण:
- तमिलनाडु: थिरुचेंथुरई गांव का एक किसान वक्फ बोर्ड के पूरे गांव पर दावे के कारण अपनी जमीन नहीं बेच पा रहा था। इस अप्रत्याशित आवश्यकता के कारण वह अपनी बेटी की शादी के लिए लिया गया कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन नहीं बेच पा रहा था।
- गोविंदपुर गांव, बिहार: अगस्त 2024 में बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के पूरे गांव पर दावे से सात परिवार प्रभावित हुए, जिसके चलते पटना उच्च न्यायालय में मामला चला। मामला अभी विचाराधीन है।
- केरल: सितंबर 2024 में एर्नाकुलम जिले के करीब 600 ईसाई परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति में अपील की है।
- कर्नाटक: 2024 में, वक्फ बोर्ड द्वारा विजयपुरा में 15,000 एकड़ भूमि को वक्फ भूमि के रूप में नामित करने के बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बल्लारी, चित्रदुर्ग, यादगीर और धारवाड़ में भी विवाद उठे। हालाँकि, सरकार ने आश्वासन दिया कि कोई बेदखली नहीं होगी।
- उत्तर प्रदेश: राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा कथित भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के खिलाफ शिकायतें उठाई गई हैं।
- कर्नाटक (1975 और 2020): 40 वक्फ संपत्तियों को अधिसूचित किया गया, जिनमें कृषि भूमि, सार्वजनिक स्थान, सरकारी भूमि, कब्रिस्तान, झीलें और मंदिर शामिल हैं।
- पंजाब वक्फ बोर्ड ने पटियाला में शिक्षा विभाग की जमीन पर दावा किया है।
- मुस्लिम महिलाओं और कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार- विधेयक में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और वित्तीय स्वतंत्रता कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने का भी प्रयास किया गया है।
- वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता - भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए वक्फ अभिलेखों का डिजिटलीकरण।
- कानूनी सहायता और सामाजिक कल्याण - पारिवारिक विवादों और उत्तराधिकार अधिकारों के लिए कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करना
- सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान – सांस्कृतिक संरक्षण एवं अंतरधार्मिक संवाद को मजबूत करना।
- वक्फ-अल-औलाद अब विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों की सहायता के लिए वक्फ आय की अनुमति देता है। धारा 3(आर)(iv) इस्लामी कल्याण सिद्धांतों के साथ संरेखित करते हुए इन समूहों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- वक्फ-अल-औलाद में महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों का संरक्षण महिला उत्तराधिकारियों को पारिवारिक वक्फ में उनके उचित हिस्से की गारंटी दी जाती है। धारा 3ए(2) में संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित करने से पहले महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों को सुरक्षित करने का आदेश दिया गया है, ताकि उत्तराधिकार कानूनों के उल्लंघन को रोका जा सके।
- वक्फ प्रशासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व राज्य वक्फ बोर्ड (धारा 14) और केंद्रीय वक्फ परिषद (धारा 9) में दो मुस्लिम महिला सदस्यों को बरकरार रखा गया है।
- लैंगिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना आर्थिक सहायता और उत्तराधिकार अधिकारों को मजबूत करना, लंबे समय से चली आ रही लैंगिक असमानताओं को दूर करना। वक्फ प्रशासन को समानता और सामाजिक कल्याण के संवैधानिक सिद्धांतों के साथ जोड़ना।
- मुस्लिम लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति
- स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व कल्याण
- महिला उद्यमियों के लिए कौशल विकास और सूक्ष्म वित्त सहायता
- फैशन डिजाइन, स्वास्थ्य सेवा और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण
- उत्तराधिकार विवादों और घरेलू हिंसा के मामलों के लिए कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करना
- विधवाओं के लिए पेंशन योजना
- गरीबों का उत्थान वक्फ धार्मिक, धर्मार्थ और सामाजिक कल्याण की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर वंचितों के लिए। हालांकि, कुप्रबंधन, अतिक्रमण और पारदर्शिता की कमी के कारण इसका प्रभाव अक्सर कम हो जाता है। गरीबों के लिए वक्फ के कुछ प्रमुख लाभ:
- एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल वक्फ संपत्तियों पर नज़र रखेगा, जिससे बेहतर पहचान, निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित होगा
- लेखापरीक्षा और लेखा उपायों से वित्तीय कुप्रबंधन को रोका जा सकेगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि धन का उपयोग केवल कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किया जाए।
- वक्फ भूमि के दुरुपयोग और अवैध कब्जे को रोकने से वक्फ बोर्डों के राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें कल्याणकारी कार्यक्रमों का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
- स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और आजीविका सहायता के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी, जिसका सीधा लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलेगा।
- नियमित ऑडिट और निरीक्षण से वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा और वक्फ प्रबंधन में जनता का विश्वास मजबूत होगा।
- प्रशासनिक चुनौतियों का समाधानवक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 का उद्देश्य निम्नलिखित तरीकों से शासन में सुधार करना है:
- संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना।
- वक्फ बोर्ड और स्थानीय प्राधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करना।
- हितधारकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समुदायों के अन्य संप्रदायों का सशक्तिकरण: विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाना है, जिसमें बेहतर वक्फ प्रशासन और निर्णय लेने के लिए विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व हो।
- विधेयक में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों में बोहरा और अघाखानी समुदायों से एक-एक सदस्य को शामिल करने का प्रावधान है, यदि उनके पास कार्यात्मक औकाफ है।
- इसके अलावा, बोर्ड में शिया और सुन्नी सदस्यों के अलावा पिछड़े वर्ग के मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व होगा।
- इसमें नगर पालिकाओं या पंचायतों से दो या अधिक निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, जो वक्फ मामलों में स्थानीय शासन को मजबूत करते हैं।
- बोर्ड/सीडब्ल्यूसी में पदेन सदस्यों को छोड़कर दो गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे।
इसके अलावा, वक्फ (संशोधन) विधेयक (जेसीडब्ल्यूएबी) पर संयुक्त समिति को भी वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्तियों पर अवैधानिक दावे के संबंध में कुछ संचार प्राप्त हुए थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
इसके अतिरिक्त, MoHUA (आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय) ने सितंबर 2024 में अपनी प्रस्तुति के दौरान JPC को सूचित किया कि भूमि और विकास कार्यालय के नियंत्रण में 108 संपत्तियां, दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में 130 संपत्तियां और सार्वजनिक डोमेन में 123 संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया और मुकदमेबाजी में लाया गया।
इसके अतिरिक्त, विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करना है-
महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने वाले कुछ प्रमुख प्रावधान
महिलाओं की भागीदारी पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और वक्फ संसाधनों को इस दिशा में निर्देशित करती है:
पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए डिजिटलीकरण
कल्याण और विकास के लिए राजस्व में वृद्धि
निष्कर्ष:
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 वक्फ प्रशासन के लिए एक धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली स्थापित करता है। जबकि वक्फ संपत्तियां धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, उनके प्रबंधन में कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां शामिल होती हैं जिनके लिए संरचित शासन की आवश्यकता होती है। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) की भूमिका धार्मिक नहीं बल्कि नियामक है, जो कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करती है और सार्वजनिक हितों की रक्षा करती है। जाँच और संतुलन शुरू करके, हितधारकों को सशक्त बनाकर और शासन में सुधार करके, विधेयक भारत में वक्फ प्रशासन के लिए एक प्रगतिशील और निष्पक्ष रूपरेखा निर्धारित करता है।
content credit by-PIB

0 Comments